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तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है. इस याचिका पर जज के चैंबर में सुनवाई की जाएगी. हालांकि सजा के एलान के बाद मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय दत्त ने कहा था कि वे कानून का आदर करते हैं, इसलिए पुनर्विचार याचिका भी दाखिल नहीं करेंगे. अब संजय दत्त तमाम कानूनी उपायों पर फिर से विचार कर रहे हैं. क्‍या है पूरा मामला... साल 1993 के मुंबई विस्‍फोट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके लिए पहले उन्‍हें 18 अप्रैल तक ही सरेंडर करना था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की अर्जी पर सुनवाई के बाद राहत देते हुए उन्‍हें सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी थी. उन्होंने व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए 6 महीने का और वक्त मांगा था. संजय दत्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में बड़ी राहत की गुंजाइश नहीं है, हालांकि इसके लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी जा सकती है. तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि आगे उन्हें कोई और मोहलत नहीं मिलेगी. न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मानवीय आधार पर फैसला दिया था.