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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिहार को 12 हजार करोड़ रुपये पैकेज का तोहफा देने की घोषणा के साथ-साथ अपने कर्मचारियों को भी खाली हाथ नहीं रखा है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आठ फीसद की बढ़ोतरी की है। जो भत्ता पहले 72 फीसद था वह अब बढ़कर 80 फीसद हो गया है। ये भत्ता सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति [सीसीईए] की बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया है। बिहार को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष [बीआरजीएफ] के तहत मौजूदा 12वीं योजना के शेष बचे चार वर्षो में 12,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पिछली योजना के दौरान राज्य को 6,468 करोड़ रुपये मिले थे। सरकार के इस फैसले का लोकसभा चुनाव पर असर होगा। भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने की संभावना का नीतीश कुमार खुलकर विरोध कर रहे हैं। इससे कांग्रेस को नीतीश में अपना भावी सहयोगी नजर आ रहा है। यही वजह है कि पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी आर्थिक सर्वेक्षण और बाद में आम बजट 2013 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की मौजूदा परिभाषा को बदलने की बात कही। बदले में नीतीश ने भी बजट के प्रस्तावों का स्वागत किया। बाद में केंद्र की तरफ से बताया गया कि अगले दो-तीन महीने में विशेष राज्य घोषित करने की मौजूदा नीति बदल दी जाएगी। इससे बिहार को केंद्र से ज्यादा अनुदान मिलने लगेगा। सनद रहे कि नीतीश कुमार काफी समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम चला रहे हैं।